‘नेशनल पेमेण्ट गेट–वे प्रणाली’ खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएर जेल पुगेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका भूपू प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित २ जनाविरुद्ध घुस रिसवत लेनदेन गरी  भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी कसुरमा बिहीबार अख्तियारले पौडेल र  भारतीय नागरिक दिपक आनन्दविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४ सय रूपैयाँ घुस लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित २ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिज्ञापन

विशेष अदालत काठमाडौंमा आज उनीविरुद्ध घुस–रिसवतसम्बन्धी कसुरमा आरोपपत्र दायर भएको छ । सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहँदा नेशनल पेमेण्ट गेट–वे प्रणाली खरिदमा संलग्न कम्पनीहरुबाट घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।

बिज्ञापन

पौडेलले नेपालका लागि एच ५ कम्पनीका प्रतिनिधि भारतीय नागरिक दिपक आनन्दसँगको मिलेमतोमा गे–वे प्रणाली खरिदको ठेक्कापट्टा गरेको र त्यसबापत तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ घुस खाएको अख्तियारको दावी छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रद्वारा आव २०७४/७५ मा आह्वान गरिएको बोलपत्रको खरिदमा पौडेलसमेतले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपपछि यस सम्बन्धमा अख्तयारले अनुसन्धान गरेको थियो । पौडेल र नेपालका लागि एफ ५ कम्पनीका प्रतिनिधि भारतीय नागरिक दिपक आनन्दको आपसी मिलोमतोमा केन्द्रलाई आवश्यक सामग्री खरिद घुस लेनदेन भएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।

‘प्रतिवादी सुनिल पौडेलले एस्ट्रल कम्प्युटर्स नेपाल प्रालिलाई भुक्तानी दिई उक्त भुक्तानी प्राप्त भएसपश्चात् प्रालिले आफ्नो मार्जिन ५.७२ प्रतिशत राखी बाँकी लेटर अफ क्रेडिट खोली अमेरिकी डलर दश लाख ५३ हजार ६०४ ।– रकम युनिभर्सल प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम (युपीएस) सिंगापुरमा पठाएकोमा उक्त रकम प्राप्त भएपश्चात प्रतिवादी दिपक आनन्दले पौडेललाई वि.सं. २०७५–०४–२५ गते संलग्न अनुसूचीको तालिम नं. २२ मा विश्लेषण गरिबमोजिम तीन करोड आठ लाख ५० हजार ४०० ।– घुस रिसवत दिनदिन स्वीकार गरी दिएलिएको,’ अख्तियारले भनेको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियारले आनन्दविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्दै दुवैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको छ ।